८ वैशाखमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले १८ वैशाखदेखि सातै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभा गर्ने तालिका तय गर् यो ।
त्यसको अघिल्लो दिन ७ वैशाखमा गठबन्धनले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुख पदको उम्मेदवारको भागवण्डा मिलाएको थियो ।
त्यतिखेरै गठबन्धनमा आबद्ध नेपाली कांग्रेसका रामचन्द्र पौडेल र माओवादी केन्द्रका वर्षमान पुनले देशभर गठबन्धन हुने त्यसलाई आफूहरुले उत्साहजनक रुपमा लिएको प्रतिक्रिया दिएका थिए ।
उनीहरुले सत्ता गठबन्धनको साझा घोषणापत्र नै तय गर्ने समेत बताएका थिए । तर १४ गतेसम्म आइपुग्दा स्थानीय तहको परिस्थिति केन्द्रीय नेताहरुले अपेक्षा गरेझैं भएन ।
त्यसैले फेरि बैठक बसेर गठबन्धनका नेताहरुले ८ गतेको पुरानो निर्णयलाई सच्याए, देशभरि सभा गर्ने ठाउँमा काठमाडौंमा मात्रै सभा गर्ने । यसको पछाडिको कारण हो, उनीहरुले भनेझैं स्थानीय स्तरमा गठबन्धन भएन र बागी उम्मेदवारी दिनेहरुले फिर्ता पनि लिएनन् ।
२३ गते काठमाडौंमा हुने सभामा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष ६ जना नेताले सम्बोधन गर्ने र अरु सहरमा भने आवश्यकताको आधारमा संयुक्त चुनावी गरिने गठबन्धनका दलहरुले आन्तरिक तयारी र अनुगमन गर्ने संयन्त्रका सदस्य–सचिव अधिवक्ता केशवराज जोशीले जानकारी दिए ।
‘अब पनि आवश्यकताकै आधारमा जिल्ला र प्रदेश तहले संयुक्त चुनावी सभा आयोजना गर्न र शीर्ष नेताहरुलाई बोलाउन सक्छन्’, उनले भने, ‘म्यासेज दिन काठमाडौंमा २३ गते संयुक्त चुनावी सभा छ । बाँकी ठाउँमा आवश्यकताका आधारमा चुनावी सभा गर्ने गरी कार्यतालिका संशोधन गरिएको हो । आवश्यकताका आधारमा तीन दल, चार दलका शीर्ष नेताहरु जिल्ला र प्रदेश तहमा हुने संयुक्त चुनावी सभामा सहभागी हुनुहुनेछ ।’
उनको भनाइलाई अर्थ लगाउने हो भने वैशाख ८ गते आवश्यकताको महसुस गरेरै सातै प्रदेशमा संयुक्त चुनावी सभाको कार्यतालिका तय गरिएको थियो । ११ र १२ गते मनोनयन दर्ता हुँदा केन्द्रीय नेतृत्वले सोचे जस्तो गठबन्धन स्थानीय तहमा हुन सकेन । भागवण्डामा असन्तुष्ट भएकाहरुले बागी उम्मेदवारी दिए ।
कांग्रेसकै आन्तरिक तथ्याङ्कअनुसार गठबन्धनको भागवण्डाप्रति असन्तुष्ट दुई सय जना भन्दा बढीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन् । उनीहरुलाई पार्टीले भने विद्रोही उम्मेदवारका रुपमा परिभाषित गरेको छ । माओवादी केन्द्रका असन्तुष्ट नेताहरुले पनि करिब १५ सिटमा गठबन्धनको निर्णय विपरीत उम्मेदवारी दिएको सोही पार्टीका नेताहरुको अनौपचारिक तथ्याङ्क छ ।
यही कारण आवश्यकताको आधारमा काठमाडौंमा मात्रै संयुक्त चुनावी सभा गर्ने निर्णय सत्ता गठबन्धनले गरेको नेताहरु बताउँछन् ।
