जेठ १८ , काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धनले धाँधली गरेर स्थानीय चुनाव जितेको भन्दै नेकपा एमालेले आफ्नो पार्टीको जनमत भने नघटेको दावी गरेको छ । बरू यो चुनावमा जनमत बढेको प्रमाणित गर्न एमाले आफैंले पनि तथ्याङ्क संकलन गरेको छ ।
प्रमुख पदका उम्मेदवारले पाएको जनमतका आधारमा ०७४ को स्थानीय चुनावमा भन्दा यसपटक २१ प्रतिशत जनमत बढेकाले एमाले कमजोर नभएको निश्कर्ष निकालेको छ ।
तर जुन प्रयोजनका निम्ति चुनाव भएको हो, त्यस आधारमा भने एमाले दोस्रो शक्तिमा ओर्लिएको छ । बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिका बाहेक ७५२ मध्ये नेपाली कांग्रेसले ३२९ स्थानीय तहको नेतृत्व जित्दा एमालेले २०५ मात्रै जितेको छ । ०७४ को चुनावमा भने २९४ स्थानीय तहको नेतृत्व एमालेले जित्दा कांग्रेसले २६६ वटामा जितेको थियो ।
यसपटक एमालेले ८९ स्थानीय तहको नेतृत्व गुमाएको मात्रै छैन, ६ वटा महानगरसहित शहरी क्षेत्रमा नराम्रो पराजय भोगेको छ । एमाले नेताहरुका अनुसार, पार्टीको जनमत बढ्दा पनि सिट संख्या गुम्नुको कारण भने सत्तारुढ दलहरूबीच गठबन्धन हुनु, सत्ताको दुरुपयोग गरिनु र पार्टीमा अन्तर्घात हुनु हो ।
तर बलियो जनमत भएर पनि एमालेले हार्नुपर्ने राजनीतिक समीकरणको निर्माण भने स्वयं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै निर्णयबाट सुरु भएको थियो । झण्डै दुई तिहाइ नजिकको बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता ओलीले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ५ पुस २०७७ मा प्रतिनिधिसभा विघटनको असंवैधानिक निर्णय गरेपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा पाँच दलीय गठबन्धन बनेको थियो । त्यही गठबन्धनसँग एमालेले एकपछि अर्को चुनाव हार्दै आएको छ ।
कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन १४९ सांसदको हस्ताक्षर ६ जेठ ०७७ मा शितल निवासमा बुझाएर गठबन्धनले एमालेलाई अल्पमतमा पार्न थालेको हो । त्यो क्रम राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचन, सातवटै प्रदेश सरकार गठन, राष्ट्रियसभाको नियमित चुनाव (गत फागुनमा) हुँदै स्थानीय चुनावसम्म आइपुगेको छ ।
तर ओलीले भने गठबन्धनको बहुमतलाई परमादेशीको संज्ञा दिने गरेका थिए । गएको १०–१४ मंसिरमा चितवनमा सम्पन्न १०औं राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि अध्यक्ष चुनिएका ओलीले स्थानीय चुनावलाई नियमित चुनाव नभनेर ‘जनमत संग्रह’ नै भनेका थिए ।
उनको भनाइ थियो– ताजा जनादेशमा जाने निर्णयलाई परमादेशले रोके पनि आफ्नो लोकप्रियताको मापन स्थानीय निर्वाचनबाट हुनेछ । मौनअवधि सुरु हुनु दुई दिन अगाडि ६७ बुँदे अपील सार्वजनिक गर्दा पनि ओलीले एमाले पहिलो शक्ति बनेर सिंहदरबार फर्कने बताएका थिए । उनका अभिव्यक्ति तल्ला कमिटीका नेता–कार्यकर्तासम्मले हुबहु उतारिरहेका थिए ।
तर, निर्वाचनको परिणाम आउन थालेपछि भने ओली जनमतबारे मौन बसे । कतिसम्म भने ८ जेठमा राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा पुगेका ओलीले कवि र कविताबारे बोलेर फर्किए, चुनावी परिणामबारे बोलेनन् ।
नेताहरुका अनुसार, लगातार आन्तरिक छलफल गरिरहेका ओलीले ‘धाँधली’ र ‘अन्तर्घात’ लाई नै पराजयको कारण मानिरहेका छन् । जुन निष्कर्ष महासचिव शंकर पोखरेलले चुनावलगत्तै वक्तव्य मार्फत् सार्वजनिक गरेका थिए ।
११ जेठमा बसेको संसदीय दलको बैठकमा पनि अध्यक्ष ओलीले त्यही कुरा दोहोर्याएका थिए । तर एमाले कमजोर नरहेको निष्कर्ष भने ओलीले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा पनि राखेका थिए । ‘अलिकति हो सिट घटेको, पपुलर मत घटेको छैन । यसलाई हारेको भन्न मिल्दैन’, ओलीको भनाइ थियो ।
त्यसबाहेक तीन पटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका एमाले अध्यक्ष ओलीको राष्ट्रिय राजनीतिमा थप गतिविधि देखिएको छैन । यसको अर्थ मौन रहेर आगामी राजनीतिक कोर्सबारे केही सोचिरहेका छैनन् भन्ने हो ?
‘होइन’, एमालेका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘चुनावी परिणाम पछिको राजनीतिक कोर्स कसरी अघि बढाउने भन्ने गम्भीर मन्थनमा हुनुहुन्छ ।’ गठबन्धनसँग लगातार चुनाव हारिरहेका एमालेले अहिलेकै राजनीतिक समीकरण रहिरहे आगामी प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा चुनावमा पनि अनुकुल नतिजा ल्याउने सम्भावना देखिन्न ।
स्थानीय चुनावको नतिजाले एमाले र अध्यक्ष ओलीको आकर्षण बढेको तथ्य समेत खण्डित गरिदिएको छ । ‘नतिजाले देखाइसक्यो नि । अब धेरै के भनिरहनु, राजनीतिक कोर्स करेक्सन निर्विकल्प जस्तै हो’, ती नेता भन्छन् ।
उनका अनुसार, पाँच दलीय गठबन्धन भत्काउनुलाई नै अध्यक्ष ओली र एमाले नेताहरुले आगामी राजनीतिक कोर्स मानेका छन् । गठबन्धन भत्काउने प्रयास त गएको फागुन पहिलो साता पनि भएको थियो ।
एमसीसी अनुमोदनका लागि समर्थन माग्न बालकोट नै पुगेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित कांग्रेस नेताहरुलाई गठबन्धन तोड्ने शर्त ओलीले राखेका थिए । एमाले प्रस्ताव अस्वीकार भए पनि एमसीसी अनुमोदन भयो, गठबन्धन पनि जोगियो ।
‘त्यसबेला प्रचण्ड र माधव नेपालसँग चुनावमा गठबन्धन नगर्नुहोस् भनेर शेरबहादुर देउवालाई भनिएको हो । अब नयाँ तरिकाले प्रस्ताव लैजानुपर्ने देखिन्छ’, ओली निकट उच्च नेता भन्छन् । ती नेताका अनुसार, प्राथमिकतामा भने वाम गठबन्धनलाई नै सहज र उपलब्धिमूलक मानिएको छ ।
