भदौ ९ , काठमाडौं । संघीय राजधानी काठमाडौंका अधिकांश क्षेत्रमा नागरिकले पार्किङ गर्ने ठाउँ नपाएर हैरानी भोग्नु परेको एक दशकभन्दा बढी भइसक्यो । पार्किङको समस्या बढिरहेका बेला सरकारले त्यसको विकल्प दिन नसकिरहेका बेला २०५४ सालपछि केशव स्थापित मेयर हुँदा ठूला भवनको बेसमेन्टमा पार्किङ राख्ने नीति अघि सारिएको थियो ।
‘त्यसबेला ठूला व्यवसायिक भवनहरुमा बेसमेन्ट बनाउन दिने र त्यसवापत घरधनीलाई विभिन्न किसिमका करमा छुट दिने योजना अघि सारिएको थियो’ शहरी विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव एवं आर्किटेक्ट इञ्जिनियर किशोर थापा भन्छन्, ‘महानगरवासीको हितका लागि यो योजना अघि सारेलगत्तै स्थानीय निकाय भंग भयो, यो प्रावधान कार्यान्वयन भइराख्यो ।’
उनका अनुसार यसरी अन्डरग्राउण्ड पार्किङ बनाएवापत घरको उचाइमा ‘फ्लोर एरिया’ छुट (तल्लो तला गणना नहुने) को सुविधा घरधनीले लिइरहे । ‘अझ पार्किङ पनि निःशुल्क गर्नुपर्छ भनिएको थिएन, त्यसको शुल्क उठाए पनि हुने भनिएको थियो’ थापा भन्छन्, ‘तर घरधनीले बेसमेन्ट बनाउँछु भनेर सुविधा मात्र लिए, महानगरवासीले पार्किङ अभावको समस्या झेलिराख्नुपर्यो ।’
उनका अनुसार सम्बन्धित भवनकै ग्राहकले पनि पार्किङको सुविधा पाउन सकेनन् । यो समस्या विकराल बन्दै गयो । पछिल्ला दिनहरुमा महानगरका अधिकांश व्यापारिक भवनमा अन्डरग्राउण्ड पार्किङका लागि ठाउँ त थिए, तर त्यसमा होटल व्यवसाय, क्याफे, फेन्सी पसल, शैक्षिक परामर्श केन्द्र, दोहोरी साँझ लगायत चलिरहेका थिए ।
महानगरपालिकाको शहरी विकास महाशाखाको तथ्यांक अनुसार काठमाडौंमा अहिले २०० भन्दा धेरै भवनले नक्सामा अन्डरग्राउण्ड पार्किङ राखेर छुट सुविधा लिएका छन् । तर, त्यसमा व्यवसाय सञ्चालन भइरहेका छन् ।
यो समस्या अहिलेको मात्र थिएन । विगतमा अन्य राजनीतिक दलका जनप्रतिनिधि हुँदा पनि यो समस्या यथावत थियो । तर दलका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले मतदाता भड्केलान् भन्ने डरले यस गलत कार्यविरुद्ध आवाज उठाउन सकेका थिएनन् ।
