काठमाडौं । सरकारले संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमले सरकार स्रोतको दबाबमा रहेको स्वीकार गरे पनि स्रोतसहित अर्थतन्त्र संकचुनको समस्यालाई दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्ने मार्गचित्र दिन सकेको छैन ।
अझ अर्थतन्त्रभित्र वर्षौंदेखि जेलिएका संरचनात्मक समस्यालाई भाषिक रुपमा सम्बोधन गरे पनि समाधनका ठोस नीति र कार्यक्रम आएका छैनन् ।
‘अर्थतन्त्रको समग्र मागमा आएको ह्रास, तरलताको संकुचन, उच्च ब्याजदर, न्यून पूँजीगत खर्च, घट्दो राजस्व परिचालन तथा बाह्य क्षेत्र सन्तुलनमा परेको चापलाई सम्बोधन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ । तर, नीति तथा कार्यक्रम अर्थतन्त्रका यस्ता समस्याहरु समाधानमा भन्दा विगतकै शैलीमा नाराहरु बटुलेर कार्यक्रमहरु घोषणा गर्नमा केन्द्रित छ ।
केही प्रशासनिक संगठनहरु खारेज गर्ने र गाभ्ने योजना सुनाएर साधाराण खर्च कटौतीको योजनालाई टारिएको छ । चालु खर्च कटौतीको निर्मम कार्यक्रम ल्याउने संकेतसम्म नीति तथा कार्यक्रमले गरेको छैन ।
बरू संकटकै बेला भए पनि जलविद्युत उत्पादनको बढ्दो अवस्थालाई हेरेर नेकपा माओवादीको चुनावी वाचाअनुसार सबैका लागि वर्षायाममा ५० युनिट र हिउँदमा ३० युनिटसम्म बिजुली निःशुल्क दिने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ । यो वितरणमुखी योजनाले सरकारमाथि पर्ने वित्तीय जोखिमबारे विश्लेषण भएको नै छैन ।
एमाले नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे राजनीतिक तथा आर्थिक रुपमा कठीन अवस्थामा आएको बजेटले समस्याहरुको पहिचान नै सही ढंगले गर्न नसकेको टिप्पणी गर्छन् । राजस्वले चालु खर्च नै धान्न नसकेको अवस्था, रोजगारी, उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि विदेश जानुपर्ने युवाको बाध्यता, भूमिको उपयोग र कृषि उत्पादन वृद्धिका देखिएका समस्या जस्ता जनताले भोगिरहेका मुख्य समस्याहरु समाधनलाई नीति तथा कार्यक्रमले कम छोएको पाण्डेले बताए । ‘भन्न त खर्च कटौती भनियो, तर कार्यक्रमहरु नियमित रुपमा कामचलाउ तवरले नै राखियो,’ उनी भन्छन्,‘प्राथमिकतामा ध्यान दिएको देखिएन ।’
नीति तथा कार्यक्रममा संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पूँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रक्रियाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवम् स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुने उल्लेख छ ।
