सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगको प्रतिवेदन, २०५२ ले ३१ वर्षअघि गरेका सिफारिस कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेको छ।
शुक्रवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेशबमोजिम उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
अदालतको सोही आदेशमा टेकेर देशभरि रहेका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको व्यवस्थित अभिलेख (लगत) राखी त्यस्ता जग्गाको संरक्षण गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले दुवै निर्णय कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ।
तत्कालीन सरकारले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको अतिक्रमण, गैरकानुनी दर्ता तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले विसं २०५० साल असोज २१ गतेको निर्णयानुसार पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको अध्यक्षतामा उक्त उच्चस्तरीय आयोग गठन गरेको थियो।
