कानुन कार्यान्वयन गराउने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नै मुलुकको कानुन र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिविपरीत १८ वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकालाई पार्टी सदस्य बनाएकामा राजनीतिक दलहरू, सांसद र अधिकारकर्मीले आपत्ति जनाएका छन् । रास्वपाका निवर्तमान महामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीले प्रथम महाधिवेशनको बन्दसत्रमै असार ९ मा प्रस्तुत गरेको सांगठनिक प्रतिवेदनमा ३५ हजारभन्दा बढी १८ वर्षमुनिका बालबालिका पार्टी सदस्य रहेको उल्लेख छ ।
पार्टी सदस्य संख्या ५ लाख २३ हजार ४ सय ६५ रहेको जानकारी दिएका बुर्लाकोटीले पेस गरेको प्रतिवेदनअनुसार रास्वपामा १८ वर्षमुनिका ३५ हजार २ सय ५७ सदस्य रहेका छन् । सबैभन्दा बढी बागमती प्रदेशमा १३ हजार १ बालबालिका रास्वपा सदस्य छन् भने सबैभन्दा कम कर्णालीमा १ हजार ४ सय १४ बालबालिका रास्वपाका सदस्य छन् । यस्तै कोशीमा ६ हजार २ सय ३५ जना, मधेशमा ३ हजार ३० जना, गण्डकीमा ५ हजार १ सय १६ जना, लुम्बिनीमा ३ हजार ६ सय ४८ जना र सुदूरपश्चिममा २ हजार ८ सय १३ जना १८ वर्षमुनिका बालबालिकालाई रास्वपाले सदस्य बनाएको छ ।
राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक मिलन धरेलले बालबालिकालाई सदस्य बनाएर रास्वपाले कानुनविपरीत काम गरेको बताए । ‘हाम्रो कानुनले बालबालिकालाई पार्टी सदस्यता दिन निषेध गर्छ । त्यस अर्थमा बालबालिकासम्बन्धी ऐनको दफा ६४ को २ अन्तर्गतको यो बालबालिकाविरुद्धको हिंसा हो । राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनले पनि यो कुरालाई रोकेको छ, त्यसैले यो कानुनविपरीतको काम भयो,’ धरेलले भने, ‘रास्वपा वा नेपालका राजनीतिक दलहरूले बुझ्नुपर्ने के हो भने बालबालिकाको राजनीतिक सहभागिताको अधिकार छ । त्यो अधिकार अभ्यास गर्ने विभिन्न तरिका छन् ।
राजनीतिक दलले आफ्ना विचार, सिद्धान्त, मोडालिटी र समसायमिक राज्य व्यवस्थाबारे आफ्ना धारणा सञ्चार गर्ने र बालबालिकाप्रति जवाफदेही हुने कुरा गर्न सक्छन् तर सदस्यता नै बनाउने कुरा मिल्दैन, त्यो कानुनी रूपमा गलत छ ।’
