प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेको विवाद संसदीय समितिमा समेत छताछुल्ल हुन थालेको छ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको आइतबार बसेको बैठकमा एमालेका दुई खेमाका सांसदबीच आरोप–प्रत्यारोप चल्यो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो पटकको विघटन पनि सर्वोच्चले बदर गरेपछि क्रियाशील भएको समितिको बैठक आइतबार ११ बजे बसेको थियो ।
समितिको सभापतिमा एमालेकी सांसद पवित्रा निरौला खरेल छिन् । सदस्यमा एमाले वरिष्ठ नेता एवं पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र उपाध्यक्ष भीम रावल, कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंह, पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरालगायत छन् ।
पूर्वप्रधानमन्त्री नेपाल सधैंझैं तोकिएकै समयमा उपस्थित भए । बैठकको सुरुमै कांग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले नेपालको प्रशंसा गरे । असंवैधानिक रूपमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाका लागि नेपाललगायत एमालेका २२ सांसदले खेलेको भूमिकाको उनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरे । नेपालले पनि ‘हामी सबैलाई मर्नबाट जोगाइएको छ, संसद् फेरि पुनर्जीवित भएको छ, हामी सबैलाई बधाई छ, एउटा संघर्ष सफल भएर भेट भएको छ’ भन्दै धारणा राखे ।
आगामी दिनमा संसद्लाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने उनको सुझाव थियो । ओली नेतृत्वको सरकारका गलत क्रियाकलापबाट सिकेर शेरबहादुर देउवाको सरकारले राम्रा काम गर्नुपर्ने र त्यसका लागि संसदीय समितिले सचेत भएर अघि बढ्नुपर्ने उनको सुझाव थियो । त्यसपछि बोल्ने सांसदहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटनप्रति विरोध जनाउँदै संसदीय समितिलाई प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता र सुझाव व्यक्त गरे ।
एमाले अध्यक्ष ओली पक्षका सांसदहरूले विघटनमा मौन रहेर एमसीसीलगायतका विषयमा समितिले कसरी भूमिका खेल्न सक्छ भन्ने धारणा राखिरहेका थिए । त्यसपछि बोल्ने पालो आयो पूर्ववन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि रानाको ।
उनले सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले विगतमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको र सरकारलाई आफूप्रति उत्तरदायी बनाउन नसकेको भन्दै आगामी दिनमा कडाइपूर्वक लाग्नुपर्ने धारणा राखे । विगतको सरकारले सार्वजनिक लेखाबाहेकका संसदीय समितिका निर्देशनलाई गम्भीर रूपमा नलिएको पनि उल्लेख गरे ।
