असोज ७ , काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको बजेटसम्बन्धी विधेयक बिहीबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भएको छ । बजेट प्रमाणीकरण भएसँगै सरकारलाई खर्च गर्न बाटो खुलेको छ ।
बजेट पारित नहुँदा गत भदौ ३० गतेदेखि सरकारी कोषको रकम खर्च गर्न नमिल्ने भएको थियो । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा नेकपा एमालेको नाराबाजीबीच विनियोजन विधेयक पारित भएपछि बिहीबार प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरिएको थियो ।
बजेट पारित नहुँदा सरकारले ९ दिन खर्च गर्न पाएको थिएन ।अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव महेश आचार्यका अनुसार विनियोजन विधेयक अब ऐन बनेको छ । यो आजै राजपत्रमा प्रकाशित हुने छ । त्यसपछि बजेट कार्यान्वयन शुरु हुनेछ ।
गत जेठ १५ गते तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटलाई वर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गरेका थिए । उनले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएका थिए ।
नयाँ बजेटमा चालुतर्फ ६ खर्ब ७७ अर्ब ९९ करोड र पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७८ अर्ब १० करोड विनियोजन गरिएको छ । यस वर्ष वित्तीय व्यवस्थामा १ खर्ब ८९ अर्ब ४४ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणमा भने ३ खर्ब ८७ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले नयाँ बजेटमा आम्दानीको स्रोतमा समेत परिवर्तन गरेको छ । आन्तरिक तथा बाह्य ऋण केही घटेको छ भने आन्तरिक राजस्व बढी उठाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनसार यो वर्ष १० खर्ब ५० अर्ब ८२ करोड आन्तरिक राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक अनुदान ५९ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ लिने लक्ष्य राखिएको छ । वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ८३ अर्ब र आन्तरिक ऋणबाट २ खर्ब ३९ अर्ब रुपैयाँ संकलनको लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
२ महिनामा ८९ अर्ब ९५ करोड खर्च
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनामा ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ भने खर्च गरिसकेको छ । यसमध्ये चालुतर्फ ५८ अर्ब ६० करोड र वित्तीय व्यवस्थामा २८ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।
पुँजीगत खर्च भने २ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार आर्थिक वर्षको शुरुका केही महिना पूर्वतयारीका काम हुने भएकाले पुँजीगत खर्चको भुक्तानी भइसकेको हुँदैन ।
३१ भदौयताको खर्चले वैधानिकता पाउने
सरकारले विनियोजन विधेयकमा संशोधन राखेर विनियोजन विधेयक कार्यान्वयन हुने मिति सच्याएको थियो । सोही अनुसार बजेट ३१ भदौबाटै लागु हुने गरी भूतप्रभावी व्यवस्था राखिएको हो । यस व्यवस्था अनुसार अब ३१ भदौयता गरिएको सबै प्रकारको खर्चले समेत कानुनी मान्यता पाएको छ ।
