२७ भदौ । गृह मन्त्रालयले गठन गरेको मिटरव्याजी अपराध नियन्त्रण कार्यदलले मिटरव्याज पीडित धेरै परिवारले वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन चर्को व्याजमा ऋण लिने गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
र, विदेश जानेहरुलाई सरकारले नै सहुलियतपूर्ण ऋण दिन सुझाएको छ ।
कार्यदलले स्थानीय तह वा वैदेशिक रोजगार बोर्डमार्फत सहुलियतपूर्ण ऋण दिने र रेमिट्यान्स खाता खोलेर ऋण कट्टा गर्दै जान सकिने उपाय सुझाएको छ ।
फौजदारी संहितामा संशोधन गरेर मिटरब्याजलाई पनि ठगीमा राख्न पनि कार्यदलको सुझाव छ । पैसा व्याजमा लगउँदा गर्ने तमसुकको फम्यार्ट एउटै बनाउने र यसरी दिइने रकम बैंकमा जम्मा गरेर भौचर राख्नुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको कार्यदलका एक सदस्य बताउँछन् ।
‘नभए त्यही तमसुकका आधारमा मिटरब्याजीले मुद्दा हाल्छ र अदालतले पनि फैसला गर्छ’, ती सदस्य भन्छन्, ‘अहिले सडकमा आन्दोलन गरिरहेका धेरैको समस्या यस्तै छ ।’
राजीनामा पास गरिदिएको आधारमा जग्गा मिटरब्याजीले खाएको र अदालतले पनि फैसला गरेको भन्दै कार्यदलले यसमा के गर्ने उपाय खोज्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ । कार्यदलका एक सदस्य भन्छन्, ‘कतिपयको फैसला भएको छ, कतिपय अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ, यसमा कार्यदलले केही गर्न सक्दैन ।’
मिटरव्याज पीडितले न्यायको माग गर्दै काठमाडौंमा लगातार प्रदर्शन गर्न थालेपछि सरकारले साउन २७ गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव भीष्मकुमार भूसालको नेतृत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।
संयोजक भूसालले २२ बुँदे सिफारिससहित सोमबार गृहमन्त्री खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।
कार्यदलका अनुसार मिटरव्याजीविरुद्ध भदौ २६ गतेसम्म जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा दुई हजार २८९ वटा उजुरी परेको छ । तीमध्ये भदौ २६ गतेसम्म ५९ वटा उजुरी फरफारक भइसकेका छन् भने ७ वटा उजुरीमा छानबिन गरी सम्बन्धित अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको कार्यदलले जनाएको छ । त्यस्तै ७ वटा उजुरीमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।
कार्यदलले गत भदौ ८ देखि १२ गतेसम्म लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी पश्चिम, मधेश प्रदेशका सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सप्तरी र सिरहा तथा प्रदेश १ को मोरङ गरी ७ जिल्लाका मिटरव्याजीसँग छलफल गरेको थियो ।
उजुरीहरूको विश्लेषण गर्दा ४ वा सो भन्दा बढी उजुरी परेका आरोपितहरूको संख्या ३३ रहेको र एकै व्यक्तिले २३ जना विरुद्ध मिटरब्याजीको उजुरी दर्ता गरेको देखिएको कार्यदलले जनाएको छ ।
