काठमाडौं– उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष ज्योति बानियाँले बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालयमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको सीसीटीभी फुटेज सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन्। उनले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई सम्बोधन गर्दै सीसीटीभी फुटेज सार्जनिक गरेर उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्न भनेका छन्।
आइतबार मात्रै अर्थ मन्त्रालयले उक्त सीसीटीभी फुटेज मेटिएको जानकारी दिएको थियो। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले मागेको सूचनामा अर्थका तर्फबाट उक्त फुटेज आफैं मेटिएको जवाफ फर्काइएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयले १३ दिनको सीसीटीभी फुटेज मात्रै अभिलेखमा रहने दाबी गरेको छ। पत्रमा भनिएको छ, ‘बढीमा १३ दिनसम्मको सीसीटीभी फुटेज अभिलेखमा रहने र तत्पश्चात पहिलेको अभिलेख क्रमशः मेटिँदै जाने भनी लेखिआएको हुँदा सोही बेहोरा जानकारी गराइएको छ।’
जबकी सरकारले २०७२ सालमै लागू गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधिमा कम्तिमा ३ महिना सुरक्षित राख्नु पर्ने उल्लेख छ। त्यसो नगरिए विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ बमोजिम कारबाही हुने प्रावधान छ।
यसअघि मञ्चका सचिव जय प्रसाद पौडेलले सूचनाको हक प्रयोग गरि उक्त फुटेज मागेका थिए। गत जेठ १४ गते राति करको दर हेरफेर गर्न अर्थमन्त्री शर्माले विज्ञका रुपमा पूर्वनासु रघुनाथ घिमिरे र अर्का एक व्यक्तिलाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश गराएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट संसद्मा बजेट भाषण भएको थियो।
अर्थमन्त्रीले अनधिकृत व्यक्तिलाई बजेट निर्माणमा सहभागी गराएको विषय सार्वजनिक भएपछि चर्को आलोचना भएको थियो। जसको छानिबनको माग पनि उठ्यो। अर्थमन्त्रीको राजीनामा पनि मागियो।
तर, संसद्मा रहेका दलहरुले संसद्मा र सार्वजनिक सञ्चारमाध्यमहरुले निरन्तर उठाइरहेका विषयमा अर्थमन्त्रीबाट तथ्ययुक्त र सन्तुष्टिपूर्ण जवाफ अझै आउन नसकेको बानियाँले बताएका छन्। उनले उक्त सीसीटीभी फुटेज उपलब्ध गराउन पुन: माग गरेका छन्।
