असार २२, काठमाडौं । बजेट निर्माणमा अनाधिकृत व्यक्तिलाई प्रवेश गराएको आरोप लागेका निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ । छानबिन गर्न सजिलो होस् भनेर समिति गठन भए लगत्तै शर्माले प्रतिनिधि सभाको रोष्ट्रममा उभिएर पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गरे ।
प्रतिनिधि सभा निमायवली २०७५ मा प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता अनुसार विशेष समिति गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यहि अधिकार प्रयोग गरेर प्रतिनिधि सभाले ११ सदस्यीय विशेष समिति बनाएको हो ।
‘प्रतिनिधि सभामा आवश्यकता अनुसारका अन्य विशेष समिति गठन गर्न सकिने छ । त्यस्तो समिति गठन गर्नु परेमा समितिले गर्नु पर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावली सहितको प्रस्ताव सभामुखले बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछ’ नियमावलीको नियम १७७ मा उल्लेख छ ।
यही व्यवस्थाअनुसार बुधबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकले ११ सदस्यीय विशेष समिति गठन गरेको हो । समितिमा एमालेका ४ जना (खगराज अधिकारी, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, बिमला बिक), नेपाली कांग्रेस २ जना ( पुष्पा भुसाल र सीताराम महतो), नेकपा माओवादीका २ जना (देव गुरुङ र शक्ति बस्नेत), नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सरला यादव, जनता समाजवादी पार्टीका सुरेन्द्र यादव र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य छन् । विशेष समितिलाई बजेटमा करका दर हेरफेर गर्ने सम्बन्धमा अनधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भनी संसदमा उठेको विषयमा छनबिन गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । विशेष समितिलाई कार्य प्रारम्भ भएको १० दिनभित्र प्रतिनिधि सभामा प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश छ ।
