काठमाडौँ — संवैधानिक परिषद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि पठाएका सिफारिस सभामुखले फिर्ता गरेकोबारे राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले आपत्ति र असहमति जनाएका छन् ।
सोमबार संसद् सचिवालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै अध्यक्ष तिमिल्सिनाले आफू समेत सहभागी भई निर्णय भएको संवैधानिक परिषदका सिफारिसहरु विधिसम्मत ढंगले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई उपलब्ध गराइएको बताएका हुन् ।सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले आइतबार परिषद्का कागजात सक्कलै फिर्ता पठाइदिएका थिए ।
अध्यक्ष तिमिल्सिनाले अधिकारप्राप्त निकायबाट आएका कुनै पनि कागजात संघीय संसद्को दुवै सदनको सम्पत्ति भएको बताए । उनले भने,'संसदीय सुनुवाइसम्बन्धी पत्र फिर्ता सम्बन्धी गलत प्रक्रियामा संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभा संलग्न नरहेको जानकारी गराउँछु ।'
अध्यक्ष तिमिल्सिनाद्वारा जारी प्रेस नोटमा भनिएको छ,'संविधानको धारा २ मा नेपालको सार्वभौमसत्ता र राजकीयसत्ता नेपाली जनतामा रहेको भन्ने व्यवस्था र संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५ को नियम ६ संयुक्त बैठकको अध्यक्षताको सम्बन्ध मात्र उल्लेख गरेको छ । नियमावलीको नियम २५ र २६ ले संसदीय सुनुवाई समिति गठन सञ्चालन र सुनुवाइ सम्बन्धी कार्यविधि विस्तृत र स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । नियम ४१ले नियमको व्याख्या गर्ने अधिकारसमेत संघीय संसद्को कुनै एक पदाधिकारीलाई दिएको छैन । उक्त नियमावलीको व्याख्या आवश्यक परेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाध्यक्षसँग परामर्शमा मात्रै सभामुखले गर्न सक्ने प्रावधान छ ।'
सुनुवाइका लागि संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिको दुइवटै बाहेकका अन्य कुनैपनि निकाय पदाधिकारीलाई अस्वीकार वा फिर्ता गर्ने कानुनी व्यवस्था छैन । विगतमा पनि संसदीय सुनुवाइ समिति नरहेको अवस्थामा सभामुखको एकल निर्णयबाट फिर्ता भएको नभई संवैधानिक परिषद्बाट देखाउने निर्णय भई अनुरोध गरेकाले मात्र संसद् सचिवालयले फिर्ता गरेको हो ।'
