वैशाख १७ को निर्वाचनका लागि अब ८२ दिन मात्रै बाँकी छ तर अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दा र नेकपाभित्रको विवाद टुंगो नलाग्दा वैशाखको निर्वाचन नहुने दिशातर्फ उन्मुखकाठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र नेकपाको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलाग्दा वैशाखमा गर्ने भनिएको निर्वाचनको तयारी तथा कार्यक्रम प्रभावित हुन थालेका छन् ।निर्वाचन हुने/नहुने विषय सर्वोच्चको आदेशमा निर्भर हुन्छ । सर्वोच्चले निर्वाचनको आवश्यक तयारी रोक्न कुनै आदेश गरेको छैन । ठूलो धनराशि खर्चिएर तयारी गर्दा भोलि अदालतले निर्वाचन नहुने आदेश गरिदिए सबै शून्यमा पुग्ने अवस्था छ । ‘एकातिर सर्वोच्चको आदेशमा भइरहेको ढिलाइ र अर्कोतिर सत्तारूढ दलमै कायम लफडाका कारण चुनावको वातावरण बनाउन सकिएको छैन,’ निर्वाचन आयोग स्रोतले भन्यो ।
निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापनका लागि अहिलेसम्म गरिसक्नुपर्ने टेन्डरका कामहरूमा आयोगले हात हाल्न सकेको छैन । आन्तरिक रूपमा निर्देशिका र नियमावली बनाउनेलगायत काम गरे पनि अरू धेरै काम अघि बढाउन नसकेको आयोग स्रोतले जनाएको छ । वैशाख १७ को निर्वाचनका लागि ८२ दिन मात्रै बाँकी छ । समयको हिसाबले आयोग दबाबमा छ । ‘अबको दुई सातापछि सर्वोच्चले चुनावमा जाने निर्णय दियो भने पनि त्यो अवस्थामा आयोगले चुनाव गराउन सक्दिनँ भनेर हात उठाउनुपर्ने अवस्था आउँदैछ,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘अर्कोतिर सत्तारूढ दल नेकपाको विवादले भद्रगोल स्थिति ल्याएको छ । त्यसले पनि चुनावमा जान दिँदैन ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम निर्णय लिन अदालतले अझै डेढ/दुई साता लगाउने अनुमान छ । त्यस अवस्थामा फागुन पहिलो सातापछि मात्रै निर्वाचन हुने/नहुने टुंगो लाग्नेछ । निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन पनि समयको चापले अप्ठ्यारो बनाउने अवस्था आउन थालेको ती आयुक्तले बताए । ‘संयुक्त राष्ट्रसंघसहित विदेशी पर्यवेक्षकलाई कम्तीमा तीन महिनाअगाडि निम्तो गर्नुपर्छ, अनि मात्र उनीहरूले समयको व्यवस्थापन गर्न सक्छन्, नेपालमा टोली पठाउन सक्छन्,’ उनले भने, ‘निर्वाचन हुने/नहुने अनिश्चितताले अहिलेसम्म विदेशी पर्यवेक्षकलाई खबर गर्ने अवस्था बनेको छैन ।’ जतिसुकै राम्रो निर्वाचन भए पनि विदेशी पर्यवेक्षकले त्यसलाई राम्रो नभनिदिएसम्म निर्वाचनले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता नपाउने उनले उल्लेख गरे ।
सत्तारूढ दल नेकपाभित्र कायम विवादका कारण आयोगले निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको सूचना नै निकाल्न सकेको छैन । कारण हो– एउटै नामको दल दर्ताका लागि आयोगमा आउन सक्ने दुई थरी निवेदन । आयोगले माघ १५ गतेबाट १५ दिनको समय दिएर दल दर्ताको सूचना निकाल्ने तयारी गरेको थियो तर त्यो रोकिएको रोकिएकै छ । आयोगमा १ सय ३१ वटा दल दर्ता छन् । तिनै दलमध्येबाट आगामी निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेले आवश्यक प्रक्रिया र कागजात उपलब्ध गराएर आयोगले दिएको समयमा दल दर्ता गराउनुपर्छ । सत्तारूढ दल नेकपा पनि चुनावी प्रयोजनका लागि दर्ता हुनुपर्छ तर एउटै नामको दल दर्ता गराउन नेकपाकै दुई समूह आयोगमा आइपुग्ने निश्चित छ । आयोगले त्यो अवस्थामा हुने मुठभेडको आकलन गरेरै दल दर्ताको सूचना निकाल्न सकिरहेको छैन ।
