मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलविरुद्ध परेको अविश्वासको प्रस्तावमा छलफल गर्न आह्वान भएको लुम्बिनी प्रदेश सभाको विशेष अधिवेशन रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा सोमबार रिट दर्ता भएको छ । सर्वोच्चले हकदैया नपुगेको भन्दै यसअघि पेस भएको अधिवक्ता गणेश घिमिरेको निवेदन दरपिठ भएको थियो ।लुम्बिनी प्रदेशका विपक्षी गठबन्धनले मुख्यमन्त्री पोखरेल अल्पमतमा रहेको दाबीसहित अविश्वासको प्रस्ताव तेस्रो पटक दर्ता गर्दै विशेष अधिवेशन माग गरेका थिए । त्यही माग अनुसार प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले बुधबारका लागि विशेष अधिवेशन आह्वान गरेका छन् ।
सरकारसँगको छलफल र सहमति बिना संविधान विपरीत विशेष अधिवेशन आह्वान भएको भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गर्दै लुम्बिनी प्रदेश सभाको एमाले संसदीय दलको तर्फबाट पूर्वमन्त्री एवं एमाले प्रदेश अध्यक्ष लीला गिरीले सोमबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेको र त्यसको पेशी मंगलबारका लागि तोकिएको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए । ‘हिजो अधिवक्ता गणेश घिमिरे विशेष अधिवेशन बोलाउन आह्वान गरिएको प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनको पत्र कार्यान्वयन नगर्नू भन्ने आदेश माग गर्दै रिट लिएर आउनु भएको थियो,’ उनले भने, ‘त्यो सर्वोच्चबाट दरपिठ भएको थियो, आज त्यही विषयको रिट प्रदेशसभा सदस्य लीला गिरीले दर्ता गर्नुभएको छ ।’ रिट दर्ता भएपछि मंगलबारका लागि पेसी तोकिएको उनले बताए ।
सर्वोच्चले पहिलो रिट निवेदन जसलाई मर्का परेको हो, सोही व्यक्ति वा संस्था आउनु पर्ने भएपनि पनि असम्बन्धित व्यक्ति आएको भन्दै हकदैया नपुगेको निवेदन दरपिठ गरिदिएको थियो । प्रदेशसभा सदस्य गिरीले लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालय र प्रदेश प्रमुखलाई विपक्षी बनाइ रिट दायर गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता पक्ष दल एमाले र सरकारले लुम्बिनी प्रदेश सरकार संविधानको धारा १६८ को उपधारा १ बमोजिम गठन भएको भन्दै उक्ता धारा अनुसार विपक्षी गठबन्धनले दुई वर्ष नपुगी अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न नसक्ने दाबी गर्दै आएको छ । विपक्षी गठबन्धन भने एमालेको एकल बहुमत नरहेको भन्दै मुख्यमन्त्रीले बहुमत सिद्ध गर्न सक्नुपर्ने नभए राजीनामा दिनु पर्ने माग गर्दै आएको छ ।
