साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जग्गामा कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने बताएका छन् । सोमबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरुसँग गरेको छलफलका क्रममा उनले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन हुने बताएका हुन् ।
छलफलका क्रममा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले जग्गाको कित्ताकाट नखुल्दा घर निर्माणका गतिविधि रोकिई निर्माण उद्योग प्रभावित भएको गुनासो निजी क्षेत्रले गरेको थियो । ‘कित्ताकाट खुलाउने निर्णय वैशाखमै भए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन नभएको कुरा हामीले राख्यौं, उहाँले भोलिदेखि नै यो निर्णय कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो,’ नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले अनलाइनखबरसँग भने ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपप्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी, मुख्यसचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललगायतलाई सँगै राखेर नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष र पदाधिकारीहरुसँग सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए ।
सो क्रममा प्रधानमन्त्रीले जनता र व्यवसायीको मनोबल उकास्न सरकार तथा निजी क्षेत्रलगायतले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताएको नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताए । छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रको माग पूरा गर्न नियामक निकायहरुबाट समयसापेक्ष निर्णय हुने पनि बताएका छन् ।
छलफलका क्रममा गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालू पुँजी कर्जा कार्यविधिमा संशोधनका लागि नेपाल राष्ट्रबैंक सकारात्मक रहेको पनि बताएका छन् । तर, शेयर धितो कर्जामा १२ करोड रुपैयाँको सीमालाई हटाउन वा बढाउन भने अहिले कठिन रहेको उनको धारणा छ । अहिले ५० लाख रुपैयाँसम्मको यस्तो कर्जामा जोखिम भार १ सय प्रतिशत ल्याइएकोमा सबै कर्जामा यस्तो व्यवस्था गर्न निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको थियो ।
सो क्रममा निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले विभिन्न मागहरु लिखित रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएका थिए । दशैंअघि नै ठेक्का लगाई पुँजीगत खर्च वृद्धि गर्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्ने उनीहरुको माग थियो । त्यस्तै, अहिले एकातिर ४ सय मेगावाट विद्युत् खेर गइरहेको तथा अर्कातिर दिनमा २० पटकसम्म बत्ती जाने आउने गरिरहेकाले निजी क्षेत्रसमेतको सहभागितामा विद्युत् पूर्वाधार बनाउन सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रले राखेको छ ।
त्यस्तै, चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्रै राख्नु अव्यावहारिक भएकाले त्यसलाई बढाउनुपर्ने माग पनि निजी क्षेत्रका तीन संस्थाले गरेका थिए ।
