असार ३, वालिङ

श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयनका लागि एजेन्सी मार्फत बाहिरिने लाखौंको विज्ञापन स्थानीय मिडियाले पाउनसके संस्थागत हुन बल पुग्ने पत्रकार तथा मिडिया सञ्चालकहरुले बताएका छन् ।
स्याङ्जाको वालिङमा सोमबार आयोजित श्रमजिवी ऐन कार्यान्वयनको अवस्था र ऐन संसोधनको विषयमा जिल्लास्तरीय छलफल तथा अन्तरक्रियामा पत्रकारहरुले यस्तो बताएका हुन् ।
न्युनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको आयोजना र नेपाल पत्रकार महासंघ स्याङ्जा शाखाको समन्वयमा छलफल तथा अन्तरक्रिया गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा स्थानीय तहबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरुबाट वार्षिक लाखौं बाहिरिएको महासंघ स्याङ्जाका निवर्तमान अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्माले बताउनुभयो । देश संघीय संरचनामा गईसकेपछि स्थानीय तहहरुबाट प्रकाशन हुने विज्ञापनहरु एजेन्सीहरुबाट गर्ने कारण स्थानीय मिडियाहरु समस्यामा परेका महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शर्माले उल्लेख गर्नुभयो । वार्षिक रुपमा यसरी बाहिरिने करोडौँ रकमलाई जिल्लाभित्रै रहेका मिडियाहरुलाई बलियो बनाउन सकियो भने न्युनतम पारिश्रमकिको कार्यान्वयन हुने उहाँको भनाई छ ।
मिडिया हाउस नै आर्थिक रुपमा बलियो नहुँदा पत्रकारहरुको लागि न्युनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुन नसकेको सहभागीहरुले धारणा राखेका थिए । मिडियाको लागि बजार बलियो बनाउन सकेमा मात्रै श्रमजीवि पत्रकार ऐन व्यवहारिक बन्ने भन्दै मिडिया हाउसहरुलाई वर्गीकरण गरेर विज्ञापनमा एकद्धार प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सहभागीहरुको सुझाव छ । पत्रकारहरु सामाजिक तथा आर्थिक रुपमा सुरक्षित हँुन नसक्दा पत्रकारिता पेशाबाट पलायन हुने अवस्था सिर्जना भएको उनीहरुको भनाई थियो ।
कार्यक्रममा पे्रस चौतारी नेपालका केन्द्रीय सदस्य हिमलाल पराजुलीले ऐन कार्यान्वयन नगर्ने मिडिया हाउसहरुलाई कारबाही गर्ने अधिकार न्यूनतम पारिश्रामिक समितिलाई प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । समितिले जिल्लाको वस्तुगत विषयको रिर्पोट गर्ने, अनुगमन गर्ने तर कारबाही गर्ने निकाय अर्को हुँदा यसले पूर्णता पाउन नसकेको भन्दै न्युनतम पारिश्रमीक समितिलाई नै यो अधिकार दिलाउनका लागि पत्रकार महासंघ तथा समग्र पत्रकार एकजुट हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
कार्यक्रममा न्यनतम पारिश्रमीक समितिका अध्यक्ष संगिता खड्काले समितिले अहिलेसम्म गरेका काम, पत्रकारहरुको हितमा गरेका पहलहरुलगायतका विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । खड्काले पत्रकारहरु पछिल्लो समय बढ्दै गरेको प्रविधितर्फ आँपूूmलाई ढाल्न सक्नुपर्ने भन्दै क्षमता अभिवृद्धिका तालिमहरु सञ्चालन गरिनुपर्ने औंल्याउनुभयो । न्युनतम पारिश्रमिक ऐन लागू भएपनि व्यवहारिक रुपमा यसको कार्यान्वयन नभएको उहाँको भनाई छ ।