कात्तिक ३०, वालिङ ।
वालिङमा विद्युत सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको छ । विद्युत नियमन आयोग, बुटवल पावर कम्पनी, उपभोक्ता, जनप्रतिनिधि, संघसंस्था, उद्योगीहरुबीच अन्तरक्रिया गरिएको हो । 
बुटवल पावर कम्पनीले आँधीखोला वितरण केन्द्रका उपभोक्ताहरुका लागि जेठ १ गतेबाट विद्युत महशुलमा भारी वृद्धि गरेको थियो । बिजुली महशुलमा अस्वभाविक मुल्य वृद्धि गरेपछि प्रभावित उपभोक्ताहरु संघर्ष समिति नै गठनगरी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । पटक पटकको आन्दोलन, डेलिगेशन, ध्यानाकर्षण पछि विद्युत नियमन आयोग मुल्य वृद्धिको निर्णयबाट पछि हटेको थियो । बुटवल पावर कम्पनीले वितरण प्रक्रियामै घाटामा रहेको भन्दै मुल्य वृद्धि गरेको जनाउँदै आएको छ । 
कार्यक्रममा उपभोक्ताहरुले प्रभावित क्षेत्रका लागि शेयर प्रदान गर्नुपर्ने, मिटर रिडिङ तथा विलिङमा त्रुटि भेटिएको,  बिजुलीको गुणस्तर कायम हुनुपर्ने, अव्यवस्थित रुखका तारहरुको व्यवस्थापन, पोलहरुको व्यवस्थापन, लिफ्टिङ पानीको लागि ग्रामिण क्षेत्रमा बिजुलीको भोल्टेज नपुगेको, आफ्नै खर्चमा बिजुलीको व्यवस्थापन गर्दै आएको लगायतका गुनासाहरु राखेका थिए । कार्यक्रममा विद्युत नियमन आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले आयोगले सबैका गुनासाहरु सुनुवाई गर्दै सन्तुलीत रुपमा अगाडि बढी उपभोक्ताको हितको पक्षमा रहेको बताउनुभयो । आँधीखोला वितरण केन्द्रका प्रभावितहरुसंँग पटक पटक छलफल गर्दै आएको भन्दै अहिले पनि आफ्नो टोली अनुगमनमा आएको भन्दै घटनास्थलको तथ्यपरक विषयवस्तुलाई लगेर छलफल गरी निर्णय गरिने बताउनुभयो । 
कार्यक्रममा बुटवल पावर कम्पनीका सिईओ उत्तरकुमार श्रेष्ठले अहिलेसम्म घाटामा गएको कम्पनीको अप्रेसन मुल्य ठिक्क भईरहेको अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो । ८ बर्ष यता मुल्य वृद्धि नभएको भन्दै एकैपटक मुल्य समायोजन गर्न खोजिएको बताउनुभयो । कम्पनीको हरेक वितरण प्रतिवेदन वेबसाईटमासमेत स्पष्ट राखिएको भन्दै रुखका तारहरु व्यवस्थापन गर्ने काम ५ वर्षदेखि गर्दै आईएको र बीचमा रोकिएकोमा फेरि निरन्तरता दिईने उल्लेख गर्नुभयो । कम्पनीले आफ्नो कमिकजोरी सुधार्दै जाने र सबै मिलेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । कार्यक्रममा वालिङ नगरप्रमुख कृष्ण खांँणले उपभोक्ताको हितमा कम्पनी आउनुपर्ने भन्र्र्दै छलफल भन्दा पनि निर्णयमा पुग्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । कार्यक्रममा विद्युत संघर्ष समितिका संयोजक नेत्रप्रसद पाण्डेले विपिसिले उत्पादन र वितरण गरेको तथ्यांक पनि लिनुपर्ने भन्दै घाटाको निहुँमा उपभोक्तालाई मारमा पार्न नहुँने बताउनुभयो ।