पुष—१०, वालिङ ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र नेपालको संविधान २०७४ ले स्थानीय तहलाई कानुन निर्माण गर्ने अधिकार दिएको छ । तर , केही कानुनहरु बन्न नसक्दा विकास निर्माणको काम समेत प्रभावित हुने गरेको छ । 
यस्तै समस्यालाई समाधान गर्न वालिङ नगरले वन ऐनको मस्यौदा माथि छलफल शुरु गरेको छ । २१ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको वालिङमा वन ऐन , घर जग्गा अभिलेखिकरण ऐन र राजश्व ऐन निर्माणको अन्तिम चरणमा छ । 
वालिङ नगरपालिकाले वन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित गर्नको लागि मस्यौदा माथि छलफल प्रारम्भ गरेको हो । स्थानीय वनको परिकल्पना सहित , वन उद्यम , वनमा रोजगारी सिर्जना हुने बिरुवा रोपण , सामुदायिक वनको सुचिकृत र अनुगमनलाई मस्यौदामा समावेस गरिएको छ । 
वनको कानुनले विकास निर्माणको कामलाई समेत प्रभावित वनाएका कारण यसलाई लचिलो बनाईने सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघका केन्द्रीय सदस्य दोब बहादुर कार्कीले बताउनुभयो । 
यस्तै राष्ट्रिय गौरवको योजना सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रमा हुन सक्ने नोक्सानीको  क्षतिपूर्ति दिलाउनको लागि नगरले संबन्धित आयोजनासँग पहलगर्ने गरी ऐनको मस्यौदा तयार गर्दैछ । 
स्थानीय तहमा वन तथा वातावरण शाखाको स्थापना गरेर विषयवीज्ञ राख्ने पनि छलफल भएको वालिङ नगर उपप्रमुख कविता तिवारी गैह्रेले जानकारी गराउनुभयो । 
वालिङ नगरपालिकाले २१ वटा ऐन निर्माण गरिसकेको छ । घर जग्गा पास गर्नको लागि अझै पनि नगरवासीमा समस्या रहेको भन्दै घर नक्सा अभिलेखिकरण र राजश्व ऐनसमेत निर्माणको चरणमा रहेको नगर उपप्रमुख गैह्रेले बताउनुभयो । 
विधेयक समिति संयोजक पोतप्रसाद लम्साल , सामुदायिक वन उपभोक्ता  महासंघका केन्द्रीय सदस्य केदार काफ्ले र प्रदेश अध्यक्ष कालिदास सुवेदी, ,न्यायीक समिति संयोजक सीता काफ्ले (रेग्मी) लगाएतले वन ऐनको विषयमा सुझाव दिएका थिए ।