फोटो फाईल
माघ—३०, वालिङ ।
स्वास्थ्यको लागि हानिकारक छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि पछिल्लो समय किशोर किशोरीहरु धुम्रपानको लतमा फसिरहेका छन् । कतिपय गलत कुरालाई न्युनिकरण मात्रले पुग्दैन, वर्जित नै गर्नुपर्छ तर झन आकर्षित हुनु दुःखको कुरा हो । 
सरकारले बनाएको सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन कागजमा सीमित हुँदा पनि दुव्र्यसनी बढेको आभास गराएको छ ।
चुरोट पिउने किशोर किशोरीहरु छ्याप छ्याप्ती भेटिन्छन् । चाहे खाजा घर होस, चाहे बाटो घाटो र चौपारी नै किन नहोस, चुरोट तानिरहेका भेटिन्छन् । यतिसम्म कि स्कुलको हाफ टाइम पनि उनीहरु चुरोट तान्नमै व्यस्त देखिन्छन् । साथीहरुको अगाडि चुरोट तानेर बुङ बुङ्ति धुवाँ उडाउनु उनीहरु शान ठानिरहेका हुन्छन् । जीवनोपयोगी विषय के हो, के होइन भन्ने भन्दा पनि धुम्रपान उनीहरुको शान बन्दै गरेको देखिन्छ ।
सरकारले २०६८ सालमा सुर्तीजन्य पदार्थ (नियन्त्रण र नियमन गर्ने) ऐन र नियमावली ल्यायो । ऐन अनुसार सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरुका लागि निश्चित दुरी र स्थान निर्धारण ग¥यो । जस अनुसार सार्वजनिकस्थलको एक सय मिटर दूरी वरपर चुरोट, बिँडी, तमाखु, सुल्फा, कक्कड, खैनी, गुट्खाको प्रयोग र बिक्री वितरणमासमेत रोक नै लगाइयो ।
ऐनको उपदफा ४ मा ‘कसैले पनि फुटकर रूपमा चुरोट, बिँडी बिक्री वितरण गर्न नपाउने, उल्लेख छ । यो कानुन अनुसार केही प्रयासहरु भए, जसका कारण नियन्त्रणको सङ्केत देखिएको थियो । तर, विडम्बना विस्तारै ऐनको वेवास्तासँगै विक्रि वितरण भैरहेका छन् भने सूर्तीजन्य पदार्थ सेवन गर्नेहरु पनि खुलम खुल्ला चुनौति दिइरहेका छन् । ऐनको मात्र होइन आफ्नो स्वास्थ्यलाई नै चुनौति दिइरहेका छन् । 
यता गण्डकी प्रदेश सरकारले पनि सूर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन गर्ने ऐन २०७६ लागु गरेको छ । 
धुम्रपान तथा सूर्ती सेवन मानव स्वास्थ्यका लागि अत्यन्त हानिकारक भएको र धुम्रपान तथा सूर्ती सेवनले मानव जीवनको आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक क्रियाकलापमा नकारात्मक असर पार्ने भएकाले सो कार्यलाई नियन्त्रणगरी सर्वसाधारण जनताको स्वास्थ्य सुविधा र आर्थिक हितको अभिवृद्धि गर्न सूर्तीजन्य पदार्थको आयात उत्पादन, विक्रि वितरण तथा सेवन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण, न्युनिकरण तथा नियमन गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले गण्डकी प्रदेशको प्रदेशसभाले ऐन बनायो ।
यस ऐनको दफा ४ मा सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्न नहुने भनेको छ । यसैगरी कसैले पनि अन्य व्यक्तिलाई असर गर्नेगरी घर तथा निजी सवारी साधनभित्र धुम्रपान गर्न हुँदैन भनी ६ नम्वर दफामा उल्लेख गरेको छ । तर ऐन कानुन औपचारिकतामा सीमित छ भने धुम्रपान तथा सूर्ती सेवन गर्नेहरु पनि खुलेआम छन् ।
विद्यालय वरपर, पार्क, खाजाघर एवम् बाटोघाटोलगायत सार्वजनिक स्थानमै चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गरिरहेका भेटिन्छन् । 
ऐन, नियमावली मात्र होइन्, सरकारले सुर्तीजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन निर्देशिका, २०७१ समेत जारी गरिसकेको छ । तर, ऐन, नियमावली र निर्देशिका जारी भइसके पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको देखिदैन ।
ऐनले कानुनबमोजिम १८ वर्षभन्दा मूनिका बालबालिका र गर्भवती महिलालाई सुर्तीजन्य पदार्थ बेच्न नपाइने जस्ता प्रावधानहरू पनि कागजमै सीमित छन् । 
जिम्मेवार एवम् प्रवुद्धवर्गमा गनिएका व्यक्तिहरुसमेत दुव्र्यसनको दलदलमा चुर्लुम्म डुबेका पाइन्छन् । सुर्ती चुरोट एवम् लागु पदार्थ–दुव्र्यसनलाई एक मनोवैज्ञानिक रोगकारुपमा लिइन्छ । यस्ता रोगीको उपचार पनि मनोवैज्ञानिक ढंगबाट हुन आवश्यक छ ।
कतिपय यस्ता दुव्र्यसनी पर्याप्त पारिवारिक सहयोगबाट आफैं पनि ठीक हुने गरेका उदाहरण छन् भने ठूलो धनराशी खर्चेर उपचार गरिए पनि निको हुन नसकेका प्रशस्तै छन् ।
सरकारले ऐन कानून बनाउने मात्र कि लागु पनि गर्ने ? युवाहरुको यो चेतना, आनिबानी र व्यवहारले समाजलाई कता लैजान्छ ?
राज्यका तीनतहको संरचनामध्ये जनतासँग साक्षात्कार हुने स्थानीय सरकार हो । स्थानीय सरकारले सशक्त र प्रभावकारी भूमिकासहित कानुनको पालनालाई ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।