भदौ ३ गते यातायात व्यवस्था विभागले एउटा सूचना जारी गर्यो । सूचनामा आगामी असोज १ गतेदेखि देशभरका सबै प्रकारका सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गर्नुपर्ने जनाइएको थियो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको नेतृत्व रहेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णय अनुसार भन्दै विभागले उक्त दिनदेखि दर्ता, नामसारी र नवीकरण हुने सवारीका लागि यस्तो नम्बर प्लेट अनिवार्य रुपमा जडान गरेको हुनुपर्ने जनाएको छ । अर्थात्, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलिएका सवारीसाधनहरू असोज १ गतेदेखि दर्ता वा नवीकरण हुने छैनन् । विभागले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट नलिएकै आधारमा सवारी धनीलाई कारबाही नहुने भनेको छ । तर प्लेट नलिई सवारीसाधन नवीकरण नहुने र नवीकरण नभए त्यस्तो सवारीलाई कारबाही हुने अवस्थामा प्लेट नलिनेलाई कारबाही हुँदैन भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन ।
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान शुल्क महँगो लाग्छ । विभागका अनुसार ‘नम्बर प्लेट’ प्राप्त गर्न दुई पाङ्ग्रे सवारीका लागि २ हजार ५०० रुपैयाँ, तीन पाङ्ग्रेका लागि २ हजार ९०० रुपैयाँ, चार पाङ्ग्रे साना सवारी साधनलाई ३ हजार २०० रुपैयाँ तथा ठूला सवारी साधनलाई ३ हजार ६०० रुपैयाँको शुल्क निर्धारण गरिएको छ । यसको अर्थ अब सवारीसाधनको नवीकरण गर्नुअघि त्यति बराबरको पैसा तिर्नुपर्छ ।कुनै पनि देशमा सरकारको हरेक निर्णय जनताले पालना गर्नु अनिवार्य हुन्छ । अझै लोकतान्त्रिक मुलुकमा त जननिर्वाचित व्यक्तिले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने भएकाले उनीहरूले गरेको निर्णय मान्नुपर्ने नैतिक जिम्मेवारी जनतामा रहन्छ । तर यसो भन्दैमा सरकारमा हुनेले जे मन लाग्यो त्यही गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन । जनतामा प्रभाव पर्ने विषयमा निर्णय गर्दा सार्वजनिक रूपमा परामर्श गर्नुपर्छ, जनताको आवाज सुन्नुपर्छ र त्यसको सम्बोधन पनि गर्नुपर्छ । अझ प्रत्यक्ष रुपमा आर्थिक भार पर्ने विषयमा जनतालाई त्यसको प्रत्यक्ष लाभको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । त्यस्तो आर्थिक भार ‘रिजनेबल’ छ भन्ने निश्चितता दिलाउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारको हुन्छ, हुनुपर्छ । तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनको सन्दर्भमा सरकारले यसका न्यूनतम सर्त समेत पूरा गरेको देखिँदैन । यसका केही आधार हेरौं । भारतमा अहिले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा छ । सर्वसाधारणका लागि उक्त नम्बर प्लेटको मूल्य तुलनात्मक रुपमा निकै सस्तो छ । त्यहाँ दुई पाङ्ग्रे सवारी साधनका लागि (प्रान्तअनुसार) भारतीय रुपैयाँ ३०० देखि ५३१ सम्म पर्छ । तीन पाङ्ग्रेलाई ५९०, चार पाङ्ग्रेलाई ६०० देखि १ हजार १०० भारतीय रुपैयाँ र व्यावसायिक सवारीसाधनलाई ७४५ रुपैयाँ मूल्य निर्धारण गरिएको छ । यो हिसाबले हेर्दा नेपालको नम्बर प्लेटको लागत करिब पाँच गुणासम्म महँगो देखिन्छ । यसरी महँगो हुनुमा सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि दिएको ठेक्काको खर्च मुख्य कारण रहेको देखिन्छ । २०७३ सालमा यातायात व्यवस्था विभागले ‘डेकाटुर टाइगर आईटी’ नामक अमेरिकी र बंगलादेशीको संयुक्त उपक्रम (जोइन्ट भेञ्च) रहेको कम्पनीसँग इम्बोस्ड नम्बर प्लेट छपाइ तथा जडानका लागि सम्झौता गरेको थियो । २५ लाख थान नम्बर प्लेट छपाइका लागि त्यतिबेला ४ करोड ३७ लाख ८७ हजार ५०० अमेरिकी डलरमा सम्झौता भएको थियो । यो भनेको एउटा नम्बर प्लेटको १७.२१ अमेरिकी डलर बराबर हुन आउँछ । अहिलेको विनिमय दर अनुसार प्रतिनम्बर प्लेटको खर्च मात्रै २ हजार ४५२ रुपैयाँ हुन आउँछ । जबकि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा यसको लागत ५ देखि ६ डलरसम्म मात्रै रहेको दाबी गरिएको छ ।उल्लेखित दाबी किन पनि सत्यसँग नजिक देखिन्छ भने भारतमा इम्बोस्ड कार्यान्वयनसम्बन्धी विवादमा त्यहाँको सर्वोच्च अदालतले नम्बर प्लेटको मूल्य घटाउन आदेश दिएको थियो । यसका लागि उसले लागत मूल्यलाई नै मुख्य आधार बनाएको थियो । सरकारले कुनै नाफा नलिई नम्बर प्लेट वितरण गर्नुपर्ने आदेश अनुसार नै यसको मूल्य निर्धारण भएको देखिन्छ । नेपालमा अहिले जडान गर्न लागिएको ‘हाइ सेक्युरिटी इम्बोस्ड नम्बर प्लेट’ बनाउन सामान्य खालको स्टिलको प्लेट हुन्छ, त्यसका लागि करिब एक डलरको लागत अनुमान गरिएको छ । त्यसमा सेक्युरिटी फिचर थप्न झण्डै ३ डलर र सम्बन्धित सरकारले दिएको कस्टम डिजाइन गर्न तथा जडान लगायतका लागि सो बराबरको लागत लाग्ने अनुमान गरिएको हो । तर नेपालमा सप्लाई हुने नम्बर प्लेटमा नेपालले चाहेको जस्तो ‘कस्टम डिजाइन’ गर्न सकेको अवस्था छैन । ‘सरकारी कामकाजको भाषा नेपाली हुनेछ’ भन्ने संविधानको व्यवस्था प्रतिकूल हुनेगरी अंग्रेजी भाषामा नम्बर प्लेट राखिएको छ । नेपाली भाषालाई मास्न लागेको आरोपबीच अंग्रेजी भाषामै प्लेट हुनाले ‘कस्टम डिजाइन’का लागि धेरै खर्च हुने अवस्था देखिँदैन । नम्बर प्लेटमा भाषाको विषयमा अदालतमा मुद्दा पर्दा यसले लामो प्रक्रिया लिएको थियो । २०७६ सालमा मात्रै अदालतले भाषासम्बन्धी विवादमा सरकारको पक्षमा फैसला सुनाउँदै कार्यान्वयनको बाटो खुला गरिदिएको थियो । भाषासम्बन्धी विवाद निरुपणलाई अहिले सरकारले सबै विषयमा बाटो खुला गरेको अर्थमा लिएको छ, त्यही अनुसार अरु विवाद र व्यावहारिक समस्यालाई नजरअन्दाज गर्दै सरकार यो विषय कार्यान्वयनमा अघि बढेको देखिन्छ ।
