आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय खारेज गरिएको छ। विभागले यस्ता सेवा कार्यालयहरू खारेजगरी अन्य निकायमा काम बाँडफाँट गरेको जानकारी गराएको हो।
विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर ९प्यान० प्रमाणपत्र जारी गर्नेलगायतका सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट उपलब्ध हुने भएको छ।
स्थानीय तहमा सो सेवा सञ्चालनमा समय लागेमा ती सेवा सम्बन्धित जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाटै प्रवाह गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र लगायत धेरै सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फतै प्राप्त गर्न सकिने विभागले जनाएको छ।
करदाताको पहुँचलाई अझ नजिक र प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले सेवाहरू विकेन्द्रीकरण गरिएको विभागको भनाइ छ।
वैकल्पिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएसम्मको लागि भने सम्बन्धित करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा सुरू रहने जनाएको छ।
