जेठ ४, काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले संविधानले पहिचान गरेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न सरकारका नाममा परमादेश दिएको छ ।
लोकसेवा आयोग र सार्वजनिक संस्थाले गरेको कर्मचारी भर्नाको सूचनामा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै थारु कल्याणकारिणी सभा र अधिवक्ता श्रवणकुमार चौधरीले दायर गरेको रिटमाथिको फैसलाको पूर्णपाठमा सर्वोच्चले संविधानले तोकेका सबै वर्ग र समूहलाई आरक्षणको व्यवस्था गरेर ९ महिनाभित्र संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्न परमादेश दिएको हो ।
सरकारी विज्ञापनमा थारु समुदायलाई आरक्षण नदिएको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले २०७९ माघ २४ गते फैसला गरेको थियो। सो फैसलाको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठमा संविधानले सामाजिक न्यायको हक अन्तर्गत समेटेका सबै वर्ग र समूहलाई कानुनमै तोकेर आरक्षण दिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको नाममा परमादेशको आदेश दिएको छ ।
संविधानको धारा ४२ मा आर्थिक, सामाजिक वा शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, थारु, मुस्लिम, पिछडा वर्ग, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, अपांगता भएका व्यक्ति लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक, किसान, श्रमिक, उत्पीडित वा पिछडिएको क्षेत्रका नागरिक, तथ आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्यलाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायमा सहभागिताको हक हुने उल्लेख छ । यीमध्ये थारुसहित कतिपय समुदायले हालसम्म सरकारी विज्ञापनमा आरक्षण पाएका थिएनन् ।
