पर्वत । भूमि समस्या समाधान समितिले पर्वत जिल्लाका पैयूँ गाउँपालिका, बिहादी गाउँपालिका र फलेवास नगरपालिका सहित देशका विभिन्न जिल्लाका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूका लागि जग्गा प्राप्ति र व्यवस्थापन सम्बन्धी ३५ दिने अन्तिम सूचना जारी गरेको छ।
सरकारको योजना अनुरूप भूमिहीनलाई जग्गा उपलब्ध गराउने र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले यो प्रक्रिया अगाडि बढाइएको समितिले सोमबार सार्वजनिक गरेको सूचनामा उल्लेख छ।
कसरी र कहाँ दिने निवेदन?
योग्यता पुगेका लक्षित वर्गले समितिले तोकेको निश्चित ढाँचाको निवेदन फाराम भर्नुपर्नेछ। उक्त फाराम आज (साउन ४ गते) देखि ३५ दिनभित्र आ-आफ्नो स्थानीय तहको सम्बन्धित वडा कार्यालयमा खटिएका लगत सङ्कलकहरू मार्फत पेश गरिसक्नुपर्नेछ।
लगत सङ्कलनको दोस्रो पटक सूचना प्रकाशन भइसकेका स्थानीय तहहरूको हकमा भने यो अन्तिम अवसर हुने समितिले स्पष्ट पारेको छ। तोकिएको म्यादभित्र निवेदन दर्ता नगराएमा पछि कुनै पनि दाबी विरोध गर्न पाइने छैन।
पर्वतसहित ६ प्रदेशका स्थानीय तह समेटिए
समितिका अनुसार यो सूचनामा गण्डकी प्रदेशको पर्वत (विशेष गरी पैयूँ, बिहादी, फलेवाससहित धेरैजसो स्थानीय तह), गोरखा, मनाङ, बागलुङ, म्याग्दी, मुस्ताङ र स्याङ्जालाई समेटिएको छ।
यसका साथै कोशीको उदयपुर, सुनसरी, खोटाङ; मधेशको सिराहा, सर्लाही, बारा; बागमतीको रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, चितवन (इच्छाकामना); लुम्बिनीको बाँके (डुडुवा) र कर्णाली प्रदेशको जाजरकोट तथा डोल्पाका तोकिएका स्थानीय तहहरूमा पनि यो कार्यक्रम लागू भएको छ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा वडाहरूले आ-आफ्नो क्षेत्रका वास्तविक भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीहरूलाई तोकिएको समयभित्रै फाराम भर्न र यो अवसरबाट नछुट्न आग्रह गरेका छन्।
