तत्कालीन नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका कप्तान सन्दीप लामिछानेविरुद्ध एक किशोरीले जबरजस्ती करणीको आरोपमा २०७९ भदौ २१ मा प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन् । आफूलाई लामिछानेले २०७९ भदौ ५ गते तिलगंगाको एक होटलमा बलात्कार गरेको भन्दै पीडितले दिएको जाहेरी प्रहरीले भदौ २२ गते दर्ता गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको थियो ।

भदौ २३ मा काठमाडौ जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउन अनुमति दिएपछि विदेशमा रहेका लामिछाने करिब एक महिना उतै बसेर फर्किने क्रममा असोज २० मा त्रिभुवन विमानस्थलबाटै पक्राउ पर्नु भएको थियो ।

२०७९ कार्तिक १४ मा प्रहरीले लामिछानेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्दामा जिल्ला अदालतले पुर्पक्षमा राखेर अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि लामिछानेलाई कारागार चलान गरियो । तर उच्च अदालत पाटनले उनलाई २०७९ पुस २८ मा २० लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएपछि लामिछाने थुनामुक्त हुनुभएको हो । त्यसपछि लामिछानेले नेपाली टोलीका तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरु पनि खेल्नुभयो ।

उक्त मुद्दाको सुनुवाई पटकपटक जिल्ला अदालतमा हेर्दाहेर्दैकै सूचीमा परेर लम्बिँदै आएको थियो । मुद्दा दर्ता भएको करिब १४ महिनापछि २०८० पुस १३ गते फैसला भएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शिशिरराज ढकालको इजालासले लामिछानेको सजाय निर्धारण गर्दै ८ वर्षको जेल सजाय र ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतले घटना भएका बेलामा पीडित गौशाला २६ नाबालिग भने नरहेको फैसला गरेको थियो । तर कमजोर नाजुक अवस्थाको फाइदा उठाउँदै लामिछानेले जबरजस्ती करणी गरको ठहर गरेको थियो ।

अदालतले गौशाला २६ को उमेर, सन्दीप लामिछानेको उमेर, घटना हुँदाको अवस्था, प्रतिवादीको सामाजिक हैसियत, पीडितलाई परेको मानसिक असर समेतलाई विचार गर्दा सन्दीप लामिछानेलाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ ९३० (ङ) बमोजिम ८ वर्ष कैद, दफा २१९ ९३० (क) (ग) बमोजिम ३ लाख जरिवाना हुने ठहर गरेको थियो । यस्तै अदालतले पीडितलाई पुग्न गएको मानसिक असर समेतलाई विचार गरी दफा २२८ बमोजिम थप २ लाख रकम क्षतिपूर्तिबापत प्रतिवादी सन्दीप लामिछानेबाट पीडित गौशाला २६ लाई भराइदिने ठहर गरेको थियो ।

उक्त फैसलाविरुद्ध सन्दीपले आफू निर्दोष भएको र किशोरीमाथि जबरजस्ती करणी नभएकाले सफाइ पाउनुपर्ने दाबीसहित २०८० फागुन ११ गते उच्च अदालत पाटनमा पुनरावेदन गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला अदालतको फैसलाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय पनि उच्च अदालत पुगेको थियो । अदालतको फैसलामा पीडित गौशाला २६ को उमेर १८ वर्ष पुगेको भनी उल्लेख भएकोमा असहमति जनाउँदै सरकारी पक्ष अदालत पुगेको थियो । सरकार पक्षले किशोरीको नागरिकता, शैक्षिक प्रमाणपत्र आदिले किशोरीको उमेर घटनाको समयमा १८ वर्षभन्दा कम नै रहेको दाबी गर्दै सन्दीपलाई सुनाएको सजाय अपुग भएको जिकिर गरेको थियो ।